इंदौर : इंदौर के सबसे सनसनीखेज और देशव्यापी चर्चा बटोरने वाले राजा रघुवंशी हत्याकांड (हनीमून मर्डर मिस्ट्री) में देश की सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) से एक बेहद बड़ा और विधिक रूप से महत्वपूर्ण फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने उपलब्ध दस्तावेजों, केस डायरी और साक्ष्यों की सूक्ष्म समीक्षा करने के बाद मामले में सह-आरोपी बनाए गए चौकीदार बलवीर को पूरी तरह से विधिक राहत देते हुए केस से डिस्चार्ज (मुक्त) कर दिया है। इसके साथ ही, अदालत ने मामले की कड़ियों को आपस में जोड़ते हुए इंदौर के उस मकान के मालिक लोकेश सिंह तोमर (भदौरिया) की संदिग्ध संलिप्तता की नए सिरे से गहन पड़ताल करने के लिए मेघालय सरकार को फिर से विधिक जांच के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
केस डायरी और सबूतों के अभाव में बलवीर बरी; अन्य कड़ियों पर विवेचना जारी
बचाव पक्ष (Defense Side) के वरिष्ठ और मुख्य विधिक वकील देवेश शर्मा द्वारा मीडिया को दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस हाई-प्रोफाइल मर्डर मिस्ट्री के कानूनी फैसले की मुख्य कड़ियाँ इस प्रकार हैं:
- चौकीदार बलवीर को विधिक क्लीनचिट: वकील देवेश शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस द्वारा पेश की गई मूल केस डायरी और उपलब्ध साक्ष्यों का विधिक अध्ययन किया। अदालत ने पाया कि प्रथम दृष्टया बलवीर के खिलाफ हत्या की विधिक साजिश में शामिल होने के पर्याप्त और ठोस आधार नहीं हैं, जिसके चलते अदालत ने उन्हें सह-आरोपी की विधिक कड़ियों से मुक्त (Discharge) कर दिया है।
- अधूरी जांच पर अदालत की सख्ती: एडवोकेट शर्मा के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस हाई-प्रोफाइल मर्डर केस में पुलिस और जांच एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई वर्तमान विधिक जांच अभी भी कई बिंदुओं पर अधूरी है, जिसके कारण कुछ विशिष्ट और संवेदनशील पहलुओं पर आगे की सघन विवेचना अनिवार्य है।
सोनम जिस मकान में छिपी थी, उसके मालिक लोकेश सिंह भदौरिया के खिलाफ फिर घूमेगा जांच का पहिया
इस पूरे हत्याकांड की सबसे रहस्यमय कड़ी उस मकान और उसके मालिक से जुड़ी हुई है, जहाँ वारदात के बाद मुख्य किरदारों को शरण मिली थी:
- लोकेश भदौरिया की भूमिका पर संशय: मर्डर मिस्ट्री की मुख्य कड़ियों के अनुसार, हत्याकांड के बाद आरोपी सोनम इंदौर के जिस रिहायशी मकान में विधिक रूप से छिपकर रुकी हुई थी, उस मकान के मालिक लोकेश सिंह तोमर (भदौरिया) हैं।
- मेघालय सरकार को सुप्रीम कोर्ट का अल्टीमेटम: सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए मेघालय सरकार की जांच विंग को निर्देशित किया है कि वे लोकेश सिंह तोमर की इस पूरे मामले में वास्तविक भूमिका, वित्तीय लेनदेन और आरोपियों से उनके विधिक व व्यक्तिगत संबंधों की नए सिरे से बिंदुवार जांच करें। मेघालय पुलिस की इस विशेष टीम की विस्तृत विधिक रिपोर्ट आने के बाद ही यह पूरी तरह साफ हो सकेगा कि इस हत्याकांड की साजिश के तार और कहाँ-कहाँ जुड़े हैं।
जांच जारी है, अंतिम सत्य का आना बाकी; अन्य आरोपियों की मुश्किलें बरकरार — एडवोकेट देवेश शर्मा
न्यायिक प्रक्रिया और बचाव पक्ष का विधिक रुख —
“मामले की संवेदनशीलता और अंतरराष्ट्रीय कड़ियों को देखते हुए बचाव पक्ष के वकील देवेश शर्मा ने स्पष्ट किया है कि चूंकि यह मामला अभी भी माननीय न्यायालय के समक्ष विधिक रूप से विचाराधीन (Sub-Judice) है और मेघालय सरकार की पुनरीक्षण जांच अभी जारी है, इसलिए वे इस पर कोई भी असमय या अनावश्यक व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते.
उन्होंने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा आदेश से केवल चौकीदार बलवीर को विधिक राहत मिली है, जबकि केस में नामजद अन्य मुख्य आरोपी अभी भी न्यायिक हिरासत और विधिक मुकदमों का सामना कर रहे हैं। पुलिस की आगामी सघन जांच और ट्रायल कोर्ट की अगली विधिक सुनवाइयों के बाद ही इस पूरे हनीमून मर्डर मिस्ट्री के खौफनाक राज और उसकी विधिक सत्यता देश के सामने पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।”
