भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक में राज्य के समग्र विकास और जनहित को गति देने के लिए 24 हजार 500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं व परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। युवाओं के हित में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कैबिनेट ने राज्य की वर्दीधारी सेवाओं में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत हॉरिजॉन्टल आरक्षण देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
अग्निवीरों को पुलिस, जेल, वन और आबकारी भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण
कैबिनेट के निर्णय अनुसार गृह विभाग के तहत आरक्षक (जीडी) और विशेष सशस्त्र बल भर्ती में अब होमगार्ड को 10%, भूतपूर्व सैनिकों को 5% और अग्निवीरों को 20% आरक्षण मिलेगा। वहीं, जेल प्रहरी और वन रक्षक की भर्ती में होमगार्ड को 15%, पूर्व सैनिकों को 5% तथा अग्निवीरों को 20% आरक्षण दिया जाएगा। आबकारी आरक्षक भर्ती में भी अग्निवीरों के लिए 20% पद आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा, राज्य के 76 हजार से अधिक अतिथि शिक्षकों के मानदेय हेतु अगले 5 वर्षों (2026-31) के लिए 5,329 करोड़ 17 लाख रुपये की निरंतरता को स्वीकृति दी गई है।
सिंगरौली अस्पताल का विस्तार, दमोह-कटनी 4-लेन मार्ग और कान्ह डायवर्सन प्रोजेक्ट को मंजूरी
कैबिनेट ने सिंगरौली जिला अस्पताल को 605 बिस्तरों का बनाने के लिए 372.12 करोड़ रुपये की पुनरीक्षित स्वीकृति दी। दमोह-कटनी 105 किमी मार्ग को 4-लेन बनाने के लिए 4,470 करोड़ रुपये और छिंदवाड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए 953 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। उज्जैन में 2028 के सिंहस्थ महापर्व के मद्देनजर शिप्रा नदी को दूषित होने से बचाने के लिए 358 करोड़ रुपये की ‘कान्ह डायवर्सन क्लोस डक्ट परियोजना’ को भी हरी झंडी दी गई। इसके अतिरिक्त, दतिया की मां रतनगढ़ (1608 करोड़), नीमच की रामपुरा मनासा (524 करोड़) और सागर की बण्डा सिंचाई परियोजना (1052 करोड़) के लिए भारी भरकम बजट स्वीकृत किया गया।
