भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 18 अगस्त को आयोजित कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में मध्यप्रदेश के सर्वांगीण विकास का रोडमैप तैयार करते हुए कुल ₹1.46 लाख करोड़ (1,46,000 करोड़ रुपये) की विशाल राशि स्वीकृत की गई। इसमें जीवनदायिनी नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए ‘नमन मिशन’ के गठन के साथ-साथ लाड़ली बहना, लाड़ली लक्ष्मी, स्वास्थ्य, कृषि और विज्ञान-प्रौद्योगिकी क्षेत्र की योजनाओं की निरंतरता के लिए बजट आवंटन को मंजूरी दी गई।
प्रमुख निर्णय एवं बजट आवंटन: एक नज़र में
| योजना / क्षेत्र | स्वीकृत राशि | मुख्य उद्देश्य / विवरण |
| मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना | ₹1,14,365 करोड़ | वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक निरंतरता। 1.27 करोड़ बहनों को प्रतिमाह ₹1500 डीबीटी से। |
| नमन मिशन (माँ नर्मदा) | ₹100 करोड़/वर्ष | ‘निर्मल एवं अविरल माँ नर्मदा मिशन’ का गठन; कैम्पा निधि से भी प्रतिवर्ष ₹100 करोड़ मिलेंगे। |
| मध्यप्रदेश लाड़ली लक्ष्मी योजना | ₹16,326.47 करोड़ | वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक संचालन। अब तक 50.99 लाख बालिकाएं लाभांवित। |
| स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण | ₹11,835.35 करोड़ | उप स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल भवन निर्माण, आधुनिक उपकरण व 71,000 आशा कार्यकर्ताओं हेतु। |
| प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना | ₹2,137.65 करोड़ | वर्ष 2026-27 से 2030-31 हेतु। प्रथम प्रसव पर ₹5000 और द्वितीय प्रसव पर बालिका होने पर ₹6000। |
| कृषि, शिक्षा व अनुसंधान | ₹870.16 करोड़ | JNKVV जबलपुर, RVSKVV ग्वालियर ब्लॉक ग्रांट और कृषि अधोसंरचना विकास हेतु। |
| विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी | ₹734.00 करोड़ | अनुसंधान, नवाचार, GIS, AI, रिमोट सेंसिंग और MPSEDC गतिविधियों हेतु। |
कैबिनेट बैठकों के 5 बड़े मुख्य बिंदु
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‘नमन मिशन’ स्वायत्त संस्था के रूप में गठित: नर्मदा नदी और उसके जलग्रहण क्षेत्र के वैज्ञानिक संरक्षण हेतु त्रि-स्तरीय प्रशासनिक ढांचा तैयार किया गया है। सर्वोच्च साधारण सभा के अध्यक्ष मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और प्रशासनिक कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मुख्य सचिव होंगे। इसमें IIT, IISER, NEERI और IIFM जैसे राष्ट्रीय संस्थानों के विशेषज्ञ जुड़ेंगे।
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लाड़ली बहनों और बेटियों को दीर्घकालिक सुरक्षा: लाड़ली बहना योजना (2026-2031) के लिए ₹1.14 लाख करोड़ से अधिक और लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए ₹16,326 करोड़ से अधिक स्वीकृत कर महिलाओं व बालिकाओं के आर्थिक-सामाजिक सशक्तिकरण को स्थायित्व दिया गया है।
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स्वास्थ्य अवसंरचना में बड़ा निवेश: उप स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों व जिला अस्पतालों के भवनों के निर्माण और आधुनिक उपकरणों के लिए ₹11,835 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया गया है।
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कृषि विश्वविद्यालयों को बल: जबलपुर एवं ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान, शैक्षणिक गुणवत्ता और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु ₹870 करोड़ से अधिक की राशि दी गई है।
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सड़क विकास निगम में 35 नए पद: एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (MPRDC) के कार्यों में गति लाने के लिए 35 नवीन पदों के सृजन और 7 पदों की निरंतरता को स्वीकृति दी गई है।
मामले का संक्षिप्त विवरण
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अवसर: मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की बैठक।
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तिथि व स्थान: 18 अगस्त 2026, भोपाल (मध्य प्रदेश)।
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अध्यक्षता: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।
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कुल स्वीकृत राशि: ₹1,46,000 करोड़ से अधिक।
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मुख्य फोकस: नर्मदा संरक्षण (नमन मिशन), महिला व बाल विकास, स्वास्थ्य सुदृढ़ीकरण, कृषि एवं वैज्ञानिक अनुसंधान।
