मऊगंज कलेक्ट्रेट में बड़ा एक्शन: जनसुनवाई में पहुंचे 90 मामले; 8 साल से अटके सीमांकन को उसी दिन पूरा करने का आदेश, अतिक्रमणकारियों पर गिरेगी गाज

मऊगंज: नवनिवेशित मऊगंज जिले के कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को जिला स्तरीय जनसुनवाई का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर संजय कुमार जैन की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस जनसुनवाई में जिले के कोने-कोने से पहुंचे 90 आवेदकों ने अपनी बुनियादी समस्याओं और प्रशासनिक लेट-लतीफी से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराईं। जनसुनवाई में पहुंचे मामलों को कलेक्टर ने बेहद गंभीरता से लिया और मौके पर मौजूद विभागीय अधिकारियों को फटकार लगाते हुए तत्काल और समयबद्ध निराकरण के सख्त निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर पी.के. पाण्डेय भी मुख्य रूप से मौजूद रहे।

भास्कर हाइलाइट्स: 8 साल से लंबित सीमांकन पर भड़के कलेक्टर

जनसुनवाई में कई ऐसे मामले सामने आए जो पिछले कई वर्षों से सरकारी दफ्तरों की फाइलों में दबे हुए थे, जिन पर कलेक्टर ने ऑन-द-स्पॉट फैसले सुनाए:

• 8 साल का इंतजार एक दिन में खत्म: ग्राम जमुनिहा से पहुंचे 8 आवेदकों ने शिकायत की कि उनकी पैतृक भूमि का सीमांकन पिछले 8 वर्षों से अटका पड़ा है। इस घोर लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कलेक्टर ने तहसीलदार हनुमना को उसी दिन (मंगलवार को ही) सीमांकन की कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट सौंपने के सख्त निर्देश दिए।
• बारिश से पहले नाली और सड़क निर्माण: घुरेहटा निवासी मोहम्मद मुस्ताक ने सड़क और नाली की समस्या उठाई। इस पर कलेक्टर ने सीएमओ (CMO) नगर परिषद मऊगंज को निर्देशित किया कि मानसून के आने से पहले स्थल का निरीक्षण कर तत्काल निर्माण कार्य शुरू कराया जाए, ताकि जलभराव न हो।
• जलभराव पर एसडीएम को जिम्मा: ग्राम गंज के एक आवेदक ने बरसात का पानी रुकने से घरों में सीलन और रास्ते बंद होने की शिकायत की, जिस पर एसडीएम मऊगंज को त्वरित जांच कर निराकरण के आदेश दिए गए।

सरकारी ट्यूबवेल और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर चलेगा डंडा

जनसुनवाई में दबंगों द्वारा सरकारी संपत्तियों और गरीबों के रास्तों पर किए गए अवैध कब्जों की भी कई शिकायतें आईं:

1. सरपंच की शिकायत पर एक्शन: ग्राम पंचायत फूलकरण सिंह के सरपंच ने सरकारी ट्यूबवेल पर दबंगों द्वारा किए गए अतिक्रमण की शिकायत की। कलेक्टर ने तत्काल तहसीलदार नईगढ़ी को पुलिस बल के साथ मौका-मुआयना कर अतिक्रमण ढहाने के निर्देश दिए।
2. आदिवासी बस्ती का रास्ता खुलेगा: अकौरी गांव की शासकीय भूमि से अवैध कब्जा हटाने और सुअरहा आदिवासी बस्ती में अवरुद्ध पड़े रास्ते का निर्माण कराने की मांग पर सीईओ (CEO) जनपद पंचायत नईगढ़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
3. भूमि पर अवैध कब्जा: करह निवासी संगमलाल मिश्रा द्वारा अपनी निजी भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत पर तहसीलदार नईगढ़ी को जांच के आदेश दिए गए हैं।

चक्कर काटने वाले दिन गए, लापरवाही की तो होगी कार्रवाई — कलेक्टर

जनसुनवाई के दौरान इन प्रमुख मामलों के अलावा नामांतरण, नक्शा तरमीम, मृतक आश्रितों को सहायता राशि का भुगतान, और नागरिक सुविधाओं से जुड़े विभिन्न राजस्व मामलों की भी समीक्षा की गई।

अधिकारियों को दो टूक चेतावनी:

कलेक्टर संजय कुमार जैन ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में उपस्थित सभी अनुविभागीय अधिकारियों (SDM), तहसीलदारों और जनपद सीईओ को कड़े लहजे में निर्देशित किया कि जनसुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों को ठंडे बस्ते में न डाला जाए। आम जनता को अपने छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर न होना पड़े। यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।