भोपाल, मध्य प्रदेश: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में 11 मई को हुई कैबिनेट बैठक में विकास और जन कल्याण को लेकर कई ऐतिहासिक फैसले किए गए। कैबिनेट ने बुनियादी ढांचे (Infrastructure), स्वास्थ्य सेवाओं, सिंचाई सुविधाओं और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 29 हजार 540 करोड़ रुपये से अधिक की भारी-भरकम वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है।
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यह बजट मुख्य रूप से 16वें केंद्रीय वित्त आयोग की अवधि (1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2031) के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंजूर किया गया है।
कैबिनेट बैठक के 3 सबसे बड़े फैसले
- लोक वित्त पोषित कार्यक्रमों के लिए ₹15,598.27 करोड़: विभिन्न सरकारी योजनाओं के परीक्षण, निरंतर संचालन और लंबित देनदारियों के भुगतान के लिए इस राशि को मंजूरी दी गई है। इसमें से ₹13,818.32 करोड़ लंबित देनदारियों के लिए और ₹683.50 करोड़ नए कोषालयों की स्थापना पर खर्च होंगे।
- सड़कों के कायाकल्प के लिए ₹6,900 करोड़: लोक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत शहरी और नगरीय मार्गों के नए निर्माण व अपग्रेडेशन के लिए ₹2,100 करोड़ और सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए ₹4,800 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं।
- वृद्धजनों की पेंशन के लिए ₹6,115.99 करोड़: ‘इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना’ के अगले 5 वर्षों तक निरंतर संचालन के लिए यह बजट मंजूर हुआ है। इसके तहत गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाले 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों को ₹600 प्रतिमाह पेंशन मिलती रहेगी।
बुदनी में खुलेगा भव्य मेडिकल कॉलेज, स्वास्थ्य सेवाओं का होगा विस्तार
कैबिनेट ने सीहोर जिले के बुदनी में एमबीबीएस, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए ₹763.40 करोड़ की पुनरीक्षित स्वीकृति दी है।
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- 100 सीटें: नवीन चिकित्सा महाविद्यालय (MBBS) के लिए।
- 500 बेड: कॉलेज से संबद्ध एक आधुनिक अस्पताल बनाया जाएगा।
- 60-60 सीटें: नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए तय की गई हैं।
किसानों को सौगात: खुमानसिंह शिवाजी जलाशय परियोजना मंजूर
नीमच जिले के किसानों के लिए कैबिनेट ने खुमानसिंह शिवाजी जलाशय (ठिकरिया तालाब) सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी है।
- लागत: ₹163.95 करोड़
- फायदा: नीमच तहसील के 22 गांवों की कुल 5,200 हेक्टेयर भूमि में आधुनिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
सड़क ठेकेदारों को बड़ी राहत: डामर की कीमतों में मूल्य समायोजन को मंजूरी
वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल और डामर (बिटुमेन) की कीमतों में 20 से 30% तक की भारी उछाल को देखते हुए सरकार ने छोटे और मध्यम ठेकेदारों को बड़ी राहत दी है:
- ₹10 करोड़ से कम के काम: डामरीकरण के छोटे ठेकों में अब मूल्य समायोजन (Price Adjustment) का लाभ मिलेगा, ताकि ठेकेदारों पर घाटे का बोझ न पड़े।
- मासिक गणना: MP रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की परियोजनाओं में अब मूल्य समायोजन की गणना त्रैमासिक (Quarterly) के बजाय केंद्र सरकार की तर्ज पर मासिक (Monthly) आधार पर होगी। यह राहत 1 मई 2026 से 30 जून 2026 तक खरीदे गए डामर पर लागू होगी।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय:
- मंत्रियों के स्वेच्छानुदान में बढ़ोतरी: राज्य मंत्रियों द्वारा दिए जाने वाले स्वेच्छानुदान की एकल प्रकरण सीमा को ₹16,000 से बढ़ाकर ₹25,000 कर दिया गया है।
- हाईकोर्ट जबलपुर में मल्टीलेवल पार्किंग: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय (जबलपुर) के गेट नंबर 4 और 5 के सामने ₹94.16 करोड़ की लागत से ‘मल्टीलेवल वाहन पार्किंग ब्लॉक कम बार ऑफिस’ के निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है।
