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मऊगंज जनसुनवाई में कलेक्टर संजय कुमार जैन का कड़ा रुख; धान की ₹5.37 लाख की बकाया राशि तुरंत भुगतान करने के निर्देश, भूमि विवादों पर 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

मऊगंज जनसुनवाई में कलेक्टर संजय कुमार जैन का कड़ा रुख; धान की ₹5.37 लाख की बकाया राशि तुरंत भुगतान करने के निर्देश, भूमि विवादों पर 7 दिन में मांगी रिपोर्ट

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The Khabrilal

Published On: Jun 23, 2026, 8:16 PM IST

Updated On: Jun 23, 2026, 8:16 PM IST

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मऊगंज: मध्य प्रदेश के मऊगंज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को आयोजित हुई साप्ताहिक जनसुनवाई में कलेक्टर संजय कुमार जैन का बेहद सख्त और संवेदनशील रूप देखने को मिला। कड़े प्रशासनिक तेवर दिखाते हुए कलेक्टर ने आमजन से प्राप्त आवेदनों पर ‘ऑन-द-स्पॉट’ (मौके पर ही) ताबड़तोड़ एक्शन लिया। उन्होंने जनसुनवाई में मौजूद राजस्व, नगर पालिका, पुलिस और खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को दो टूक शब्दों में हिदायत दी कि जनता की समस्याओं का निराकरण केवल कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर दिखना चाहिए। कलेक्टर ने सभी प्रकरणों की समय-सीमा (Time-limit) तय करते हुए कड़े लहजे में कहा कि अधिकारी संवेदनशीलता के साथ तत्परता से आवेदनों को निपटाएं और शिकायतकर्ता को की गई विधिक कार्रवाई से अनिवार्य रूप से अवगत कराएं।

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किसान जगमोहन को बड़ी राहत, तहसीलदार व नायब तहसीलदारों को अल्टीमेटम

जनसुनवाई के दौरान आए प्रमुख संवेदनशील मामलों और उन पर कलेक्टर द्वारा दिए गए त्वरित आदेशों की मुख्य कड़ियां इस प्रकार हैं:

  • समर्थन मूल्य का रुका भुगतान तुरंत करने का आदेश: ग्राम पटेहरी के किसान जगमोहन पटेल ने जनसुनवाई में गुहार लगाई कि उनकी समर्थन मूल्य पर बेची गई धान की शेष राशि 5 लाख 37 हजार 244 रुपये का भुगतान महीनों से अटका हुआ है। किसान के दर्द को समझते हुए कलेक्टर ने सहायक आपूर्ति अधिकारी को बिना किसी देरी के तुरंत भुगतान सुनिश्चित कराने के कड़े निर्देश जारी किए।
  • 7 दिन में जमीन का सीमांकन पूरा करने की डेडलाइन: ग्राम जोधपुर के महादेव बढ़ई और शिवराजपुर निवासी पन्नालाल प्रजापति ने अपनी निजी जमीनों के सीमांकन के लिए आवेदन दिया। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार और नायब तहसीलदार नईगढ़ी को फटकार लगाते हुए 7 दिन के भीतर मौके पर जाकर सीमांकन की विधिक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है।

अवैध कब्जे, बंद रास्ते और नक्शा तरमीम पर ‘स्पॉट एक्शन’

राजस्व तंत्र को दुरुस्त करने के लिए कलेक्टर ने नईगढ़ी और पहाड़ी क्षेत्र के जमीनी विवादों पर सीधे संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की:

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  1. पट्टे की जमीन पर अवैध निर्माण पर रोक: नईगढ़ी निवासी सरस्वती गुप्ता ने अपनी पट्टे की शासकीय भूमि पर दबंगों द्वारा किए जा रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण की शिकायत की। कलेक्टर ने तहसीलदार नईगढ़ी को तत्काल पुलिस बल के साथ मौके पर जाकर अवैध निर्माण रोकने और कब्जा हटाने का हुक्म दिया।
  2. आदिवासी का रास्ता बंद करने पर तल्ख तेवर: नईगढ़ी वार्ड क्रमांक-8 के रघुनंदन आदिवासी ने शिकायत दर्ज कराई कि कुछ लोगों द्वारा आम रास्ता बंद कर दिया गया है जिससे उनका निकलना दूभर हो गया है। कलेक्टर ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO नईगढ़ी) को तत्काल प्रभाव से मौके पर जाकर बंद रास्ता बहाल कराने के निर्देश दिए।
  3. सरकारी भूमि पर कब्जा हटाने की कार्रवाई: ग्राम पटेहरा के हरेन्द्र कुशवाहा ने शासकीय भूमि पर अवैध निर्माण और सार्वजनिक रास्ते पर अवैध कब्जे की शिकायत दर्ज कराई, जिस पर संज्ञान लेते हुए कलेक्टर ने नायब तहसीलदार पहाड़ी को तत्काल जांच कर अवैध निर्माण ध्वस्त करने और कब्जा हटाने के निर्देश दिए। इसके अलावा ग्राम जमुहरा के दिनेश द्विवेदी के नक्शा तरमीम आवेदन पर भी नायब तहसीलदार नईगढ़ी को तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए।

कलेक्टर संजय कुमार जैन के इस त्वरित और सख्त एक्शन से जनसुनवाई में आए ग्रामीणों में प्रशासन के प्रति एक नया विश्वास देखने को मिला।

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