भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के बुनियादी ढांचे (Infrastructure) को मजबूत करने और जन-कल्याणकारी योजनाओं को गति देने के लिए 10 हजार 800 करोड़ रुपये के महा-बजट को विधिक मंजूरी दे दी गई है। इस बैठक में सरकार ने किसानों, नगरीय क्षेत्रों और अधोसंरचना विकास से जुड़े कई दूरगामी और महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक कड़ियों को सीधा संबल प्रदान करेंगे।
कैबिनेट हाइलाइट्स: कुण्डलिया सिंचाई परियोजना का विस्तार; मूंग उपार्जन के लिए करोड़ों की शासकीय गारंटी
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए मुख्य वित्तीय और विकासात्मक निर्णय इस प्रकार हैं:
- ₹8,445 करोड़ से बदलेंगे शहर: प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी अधोसंरचना और विकास कार्यों को रफ्तार देने के लिए कैबिनेट ने सबसे बड़ा हिस्सा यानी 8 हजार 445 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि स्वीकृत की है।
- किसानों को बड़ा संबल (मूंग उपार्जन): किसानों के हित में बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने मूंग उपार्जन (Moong Procurement) की प्रक्रिया को सुचारू बनाने के लिए 1,587 करोड़ रुपये की निःशुल्क शासकीय प्रत्याभूति (Government Guarantee) उपलब्ध कराने का विधिक निर्णय लिया है।
कुण्डलिया परियोजना को मिला विस्तार; टेक-होम राशन व्यवस्था में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
कैबिनेट बैठक में स्वीकृत अन्य दो सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव और उनकी तकनीकी कड़ियाँ नीचे दी गई हैं:
- कुण्डलिया वृहद सिंचाई परियोजना (वर्ष 2031 तक निरंतर): राजगढ़ जिले में निर्मित इस बेहद महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना को साल 2031 तक जारी रखने के लिए 245 करोड़ 45 लाख रुपये की अतिरिक्त वित्तीय स्वीकृति दी गई है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य बांध निर्माण और आधुनिक सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (Micro-Irrigation System) के जरिए राजगढ़ और आगर-मालवा जिले के 1,39,600 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र में सिंचाई क्षमता को पूरी तरह विकसित करना है।
- महिला एवं बाल विकास विभाग को बड़ी जिम्मेदारी: टेक-होम राशन (Take-Home Ration) के उत्पादन और उसके वितरण (प्रदाय) की पूरी व्यवस्था को अब विधिक रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग को हस्तांतरित (Transfer) करने का बड़ा नीतिगत निर्णय लिया गया है।
एक नज़र में कैबिनेट के ५ सबसे बड़े वित्तीय निर्णय
| विभाग / परियोजना | स्वीकृत बजट राशि | मुख्य उद्देश्य / लाभार्थी |
|---|---|---|
| नगरीय विकास | ₹8,445 करोड़ | शहरों में सड़क, पानी और बुनियादी अधोसंरचना का विकास |
| मूंग उपार्जन | ₹1,587 करोड़ | किसानों से मूंग खरीदी के लिए निःशुल्क शासकीय गारंटी |
| वाणिज्यिक कर विभाग | ₹521.04 करोड़ | विभागीय कार्यालयों के सुचारू संचालन और आधुनिकीकरण हेतु |
| कुण्डलिया सिंचाई प्रोजेक्ट | ₹245.45 करोड़ | राजगढ़-आगर मालवा के 1.39 लाख हेक्टेयर में सिंचाई (2031 तक) |
| कुल विकास पैकेज | ₹10,800 करोड़ | पूरे मध्य प्रदेश का जन-कल्याण और ढांचागत सुधार |
कार्यालयीन संचालन में सुधार: वाणिज्यिक कर विभाग (Commercial Tax Department) के कार्यों को अधिक पारदर्शी और हाईटेक बनाने के लिए उनके कार्यालय संचालन मद में 521 करोड़ 4 लाख रुपये की राशि को भी कैबिनेट ने विधिक रूप से मंजूरी दे दी है।
