मैहर: Maihar जिले में पराली एवं फसल अवशेष जलाने की घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। खेतों में नरवाई और फसल अवशेष जलाने से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान को देखते हुए प्रशासन द्वारा लगातार निगरानी की जा रही है। इसी क्रम में मैहर तहसील के विभिन्न ग्रामों में फसल अवशेष जलाने के मामले सामने आने पर पांच किसानों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने प्रत्येक किसान पर 2,500 रुपये का जुर्माना अधिरोपित किया है। इस प्रकार पांच किसानों से कुल 12,500 रुपये की पेनल्टी लगाई गई है।
जिला प्रशासन की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि खेतों में फसल अवशेष जलाने की गतिविधियों को किसी भी स्थिति में प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा। प्रशासन ने किसानों को चेतावनी दी है कि वे फसल कटाई के बाद खेतों में बची नरवाई और अन्य अवशेषों को आग के हवाले न करें। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
पांच किसानों के खिलाफ हुई वैधानिक कार्रवाई
मैहर तहसील के अलग-अलग ग्रामों में खेतों में फसल अवशेष जलाने की घटनाएं सामने आने के बाद प्रशासन ने संबंधित किसानों के विरुद्ध कार्रवाई की। जांच के दौरान पांच किसानों द्वारा नरवाई एवं फसल अवशेष जलाए जाने के मामले पाए गए। इसके बाद प्रशासन ने प्रत्येक किसान पर 2,500 रुपये का अर्थदंड लगाया।
इस कार्रवाई के तहत कुल 12,500 रुपये की पेनल्टी अधिरोपित की गई है। प्रशासन का उद्देश्य केवल जुर्माना वसूलना नहीं, बल्कि किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन के प्रति जागरूक करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकना भी है। अधिकारियों का मानना है कि किसानों के सहयोग के बिना पराली जलाने की समस्या पर पूरी तरह नियंत्रण पाना संभव नहीं है।
नरवाई जलाने से पर्यावरण को पहुंचता है नुकसान
फसल कटाई के बाद खेतों में बची नरवाई को जलाना पर्यावरण के लिए गंभीर समस्या बनता जा रहा है। नरवाई जलाने से बड़ी मात्रा में धुआं और हानिकारक गैसें वातावरण में फैलती हैं। इससे वायु प्रदूषण बढ़ता है और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सांस लेने में परेशानी हो सकती है।
खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में खेतों के आसपास रहने वाले परिवार, बुजुर्ग, बच्चे और पहले से सांस संबंधी परेशानी से जूझ रहे लोग इसके प्रभाव से प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा खेतों में आग लगाने से आसपास के पेड़-पौधों, जीव-जंतुओं और प्राकृतिक संसाधनों को भी नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है।
प्रशासन का कहना है कि फसल अवशेष जलाने की घटनाओं को रोकना पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। किसानों को यह समझना होगा कि खेतों में बची नरवाई को आग लगाकर नष्ट करना समस्या का स्थायी समाधान नहीं है।
मिट्टी की उर्वरता पर भी पड़ता है प्रतिकूल प्रभाव
नरवाई जलाने का नुकसान केवल वातावरण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता और उर्वरता भी प्रभावित होती है। फसल अवशेषों में मौजूद जैविक पदार्थ मिट्टी के लिए उपयोगी होते हैं। इन्हें जलाने से मिट्टी की ऊपरी सतह पर मौजूद लाभकारी सूक्ष्मजीवों को नुकसान पहुंच सकता है।
मिट्टी में मौजूद जैविक तत्व और पोषक पदार्थ खेती की उत्पादकता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लगातार नरवाई जलाने से मिट्टी की प्राकृतिक संरचना प्रभावित हो सकती है। इससे लंबे समय में भूमि की उपजाऊ क्षमता पर प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका रहती है।
इसलिए किसानों को फसल अवशेषों को जलाने के बजाय उनका उचित प्रबंधन करने की जरूरत है। खेतों में उपलब्ध अवशेषों का उपयोग जैविक खाद बनाने और मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने के लिए किया जा सकता है।
किसानों से की गई नरवाई नहीं जलाने की अपील
जिला प्रशासन ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे खेतों में नरवाई एवं फसल अवशेष न जलाएं। किसानों को पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ अपनी कृषि भूमि की उर्वरता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी समझनी चाहिए।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पराली जलाने से होने वाले नुकसान को देखते हुए इस दिशा में निगरानी और कार्रवाई जारी रहेगी। किसान नियमों का पालन करें तथा फसल अवशेषों के निपटान के लिए उचित और पर्यावरण अनुकूल तरीकों को अपनाएं।
जागरूकता और सहयोग से ही रुकेगी नरवाई जलाने की समस्या
कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों और बेहतर फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाकर नरवाई जलाने की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसके लिए किसानों को जागरूक होना और प्रशासन के प्रयासों में सहयोग करना आवश्यक है।
फसल अवशेषों का उचित उपयोग करने से जहां पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है, वहीं मिट्टी की गुणवत्ता और कृषि भूमि की उत्पादकता को भी बनाए रखने में मदद मिलती है।
Maihar तहसील में पांच किसानों पर की गई कार्रवाई अन्य किसानों के लिए भी एक संदेश है कि नरवाई जलाने की घटनाओं को लेकर प्रशासन गंभीर है। जिला प्रशासन ने किसानों से नियमों का पालन करने और पर्यावरण संरक्षण में सहभागी बनने की अपील की है।
