मैहर (रामनगर) देश के महापर्व स्वतंत्रता दिवस की गरिमा को भी भ्रष्टाचार की दीमक किस तरह चाट रही है, इसका एक जीता-जाता उदाहरण मैहर जिले से सामने आया है। रामनगर जनपद की ग्राम पंचायत सुहौला में 15 अगस्त के राष्ट्रीय पर्व पर ग्रामीणों को लड्डू, नमकीन और लाई-रेवड़ी का प्रसाद बांटा गया, लेकिन सरकारी दस्तावेजों और बिलों में यही दावत ‘काजू कतली और पेड़े’ की मिठास में बदल गई। कागजों में महंगी मिठाइयों के नाम पर सरकारी खजाने से हजारों रुपये डकारने का यह मामला अब इलाके में चर्चा का विषय बन गया है।

जमीनी हकीकत: ग्रामीणों को मिले लड्डू और नमकीन, प्रसाद में बंटी लाई-रेवड़ी
ग्रामीणों द्वारा दी गई जानकारी और वायरल दावों के मुताबिक, 15 अगस्त 2026 के अवसर पर ग्राम पंचायत सुहौला में स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया था:
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क्या मिला ग्रामीणों को: पंचायत द्वारा आयोजित इस समारोह में उपस्थित बच्चों और ग्रामीणों को नाश्ते के रूप में साधारण लड्डू और नमकीन-बिस्कुट दिए गए थे, तथा प्रसाद के तौर पर केवल लाई और रेवड़ी बांटी गई थी।
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बिल्कुल सादा रहा आयोजन: ग्रामीणों का साफ कहना है कि कार्यक्रम में किसी भी तरह की महंगी या शाही मिठाई का वितरण नहीं किया गया था। सभी ने साधारण तरीके से स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया था।

कागजी खेल: 5 किलो काजू कतली और 3 किलो पेड़े का भारी-भरकम बिल
जब पंचायत के खर्च और वित्तीय दस्तावेजों की परतें खुलीं, तो सचिव की कारगुजारियों का खुलासा हुआ:
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काजू कतली का फर्जीवाड़ा: सरकारी बिल के अनुसार, 5 किलोग्राम काजू कतली 600 रुपये प्रति किलो की दर से 3,000 रुपये की दर्शाई गई है।
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पेड़े के नाम पर गोलमाल: इसके अलावा 3 किलोग्राम पेड़ा 450 रुपये प्रति किलो के हिसाब से 1,350 रुपये का दिखाया गया है।
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कुल बंदरबांट: इस प्रकार केवल मिठाई के बिल के नाम पर कुल 4,350 रुपये का फर्जी आहरण दर्शाया गया है।
ग्रामीणों का तीखा सवाल है कि जब धरातल पर किसी को काजू कतली और पेड़ा नसीब ही नहीं हुआ, तो यह महंगी मिठाई आखिर कहां गायब हो गई? क्या राष्ट्रीय पर्व के नाम पर भी कागजों में खेल कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया जा रहा है?
ग्रामीणों ने उठाई उच्चस्तरीय जांच की मांग
सुहौला पंचायत के इस कारनामे से स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है। पंचायत सचिव अवधेश पटेल के इस कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। यदि कागजों में फर्जी बिल लगाकर शासकीय राशि का गबन किया गया है, तो संबंधित सचिव और जिम्मेदार अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।











