रीवा: मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लोक निर्माण विभाग (PWD) की कार्यप्रणाली एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। शहर के रतहरा क्षेत्र में महज 15 दिन पहले बनाई गई पुलिया के धराशायी होने की घटना ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस निर्माण कार्य को लंबे समय तक आम जनता की सुविधा के लिए मजबूत और टिकाऊ बनाया जाना था, वह महज दो सप्ताह भी नहीं टिक सका। पुलिया के ढहने की खबर सामने आते ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया और निर्माण कार्य में कथित लापरवाही तथा भ्रष्टाचार को लेकर लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है।
15 दिन में ही पुलिया धराशायी हो गई
रतहरा क्षेत्र में हाल ही में लोक निर्माण विभाग द्वारा पुलिया का निर्माण कराया गया था। निर्माण कार्य पूरा होने के बाद उम्मीद जताई जा रही थी कि इससे क्षेत्र के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और लंबे समय तक समस्या का समाधान रहेगा। लेकिन निर्माण के महज 15 दिन बाद ही पुलिया का ढह जाना विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है।
आमतौर पर किसी भी पुलिया या सड़क निर्माण के दौरान उसकी मजबूती, निर्माण सामग्री और तकनीकी मानकों का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसके लिए विभागीय इंजीनियरों और जिम्मेदार अधिकारियों की निगरानी भी निर्धारित होती है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर निर्माण के दौरान किन मानकों का पालन किया गया और क्या संबंधित अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर गुणवत्ता की जांच की थी?
यदि निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मानकों के अनुरूप हुआ था, तो इतनी कम अवधि में पुलिया के ढहने की वजह क्या रही? वहीं यदि निर्माण में गुणवत्ता की अनदेखी हुई है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
जनता के टैक्स का पैसा बर्बाद होने पर नाराजगी
सरकारी निर्माण कार्यों पर खर्च होने वाला पैसा जनता से मिलने वाले टैक्स और सरकारी बजट का हिस्सा होता है। लोगों को उम्मीद रहती है कि उनके पैसे से बनने वाली सड़कें, पुल-पुलिया और अन्य बुनियादी सुविधाएं मजबूत तथा टिकाऊ होंगी। लेकिन रतहरा में सामने आई घटना ने सरकारी धन के सही इस्तेमाल पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
महज 15 दिन पहले तैयार हुई पुलिया का ढह जाना इस बात की जांच की मांग करता है कि निर्माण में इस्तेमाल की गई सामग्री की गुणवत्ता कैसी थी। क्या सीमेंट, रेत, गिट्टी और अन्य निर्माण सामग्री निर्धारित अनुपात में इस्तेमाल की गई थी? क्या निर्माण के दौरान जरूरी तकनीकी प्रक्रियाओं का पालन किया गया था? क्या काम पूरा होने के बाद विभाग ने उसका गुणवत्ता परीक्षण कराया था?
इन सभी बिंदुओं की निष्पक्ष जांच होने पर ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।
PWD के अधिकारियों की भूमिका पर उठ रहे सवाल
इस पूरे मामले में लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी चर्चा के केंद्र में है। किसी भी सरकारी निर्माण कार्य को स्वीकृति देने से लेकर उसकी निगरानी और गुणवत्ता प्रमाणित करने तक विभागीय अधिकारियों की अहम जिम्मेदारी होती है।
ऐसे में यह पता लगाना जरूरी है कि रतहरा में पुलिया निर्माण का ठेका किस एजेंसी को दिया गया था, निर्माण पर कितनी राशि खर्च हुई और कार्य की निगरानी किस अधिकारी के जिम्मे थी।
यदि निर्माण कार्य में अनियमितता या लापरवाही हुई है, तो केवल ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराकर विभागीय अधिकारियों की जवाबदेही से बचा नहीं जा सकता। जांच में यह भी सामने आना चाहिए कि निर्माण कार्य का निरीक्षण कब-कब किया गया और गुणवत्ता संबंधी प्रमाणपत्र किस आधार पर जारी किए गए।
मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचा मामला, कार्रवाई की मांग तेज
रतहरा पुलिया के ढहने की घटना अब केवल स्थानीय स्तर की समस्या नहीं रह गई है। निर्माण की गुणवत्ता और सरकारी धन के इस्तेमाल को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मामला मुख्यमंत्री आवास तक पहुंचने की चर्चा है। इससे इस पूरे प्रकरण को लेकर प्रशासनिक हलकों में भी गंभीरता बढ़ने की संभावना है।
लोगों की मांग है कि मामले की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि पुलिया का निर्माण किन परिस्थितियों में कराया गया और इतनी जल्दी उसके धराशायी होने की वजह क्या रही।
यदि जांच में घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल, तकनीकी लापरवाही या आर्थिक अनियमितता की पुष्टि होती है, तो संबंधित ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए।
निर्माण सामग्री की जांच और तकनीकी परीक्षण जरूरी
इस घटना की वास्तविक वजह सामने लाने के लिए पुलिया के बचे हुए हिस्से और ढहे हुए निर्माण की तकनीकी जांच बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों की टीम से निर्माण सामग्री के नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच कराई जानी चाहिए।
इसके साथ ही निर्माण से संबंधित डीपीआर, स्वीकृत बजट, टेंडर प्रक्रिया, कार्यादेश, माप पुस्तिका और भुगतान संबंधी दस्तावेजों की भी जांच होनी चाहिए। इससे पता चल सकेगा कि कागजों में दर्ज निर्माण कार्य और मौके पर किए गए काम में कोई अंतर तो नहीं था।
तकनीकी जांच से यह भी स्पष्ट हो सकता है कि पुलिया के ढहने के पीछे कमजोर नींव, घटिया सामग्री, निर्माण प्रक्रिया में लापरवाही या किसी अन्य तकनीकी कारण की भूमिका रही है।
सड़क और पुलिया निर्माण में गुणवत्ता की निगरानी क्यों नहीं?
रीवा सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क और पुल-पुलियों का निर्माण आम जनता की सुविधा के लिए कराया जाता है। इन परियोजनाओं पर सरकार बड़ी धनराशि खर्च करती है। इसके बावजूद यदि निर्माण कार्य कुछ ही दिनों में खराब होने लगें, तो यह निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है।
निर्माण कार्यों में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नियमित निरीक्षण, तकनीकी परीक्षण और जवाबदेही की व्यवस्था जरूरी है। केवल निर्माण पूरा होने का प्रमाणपत्र जारी कर देना पर्याप्त नहीं है। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्माण कार्य निर्धारित गुणवत्ता के अनुरूप हो और उसका लाभ जनता को लंबे समय तक मिले।
रतहरा की घटना इस व्यवस्था की समीक्षा करने की जरूरत को सामने लाती है।
अब जांच और कार्रवाई का इंतजार
फिलहाल रतहरा में 15 दिन पुरानी पुलिया के ढहने की घटना ने PWD की कार्यप्रणाली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इतनी कम अवधि में पुलिया कैसे धराशायी हो गई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
जनता को अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच और ठोस कार्रवाई की उम्मीद है। यदि निर्माण में भ्रष्टाचार या लापरवाही सामने आती है, तो दोषियों पर कार्रवाई के साथ सरकारी धन की वसूली और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए।
