टीकमगढ़ में नगर पालिका की संपत्तियों पर बड़ा प्रहार: 55 अवैध दुकानों के ताले तोड़कर किया सील; अब नए सिरे से होगा आवंटन, वसूला जाएगा बकाया किराया

टीकमगढ़: मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में नगर पालिका की बेशकीमती परिसंपत्तियों पर वर्षों से जमे अवैध कब्जेदारों के खिलाफ जिला प्रशासन ने मंगलवार को अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। नगर पालिका और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शहर की विभिन्न प्राइम लोकेशन्स पर स्थित 55 दुकानों के कटर से ताले तोड़कर उन्हें खाली कराया, सामान बाहर निकालकर सील किया और सूचना नोटिस चस्पा कर दिया।

कलेक्टर के कड़े निर्देश पर एसडीएम व पुलिस बल ने संभाला मोर्चा

कार्रवाई एवं प्रशासनिक निर्णयों से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

  • कलेक्टर के कड़े निर्देश: समय-सीमा (TL) की बैठक में नगर पालिका की 55 दुकानों पर अवैध कब्जे का मामला उजागर होने के बाद कलेक्टर विवेक श्रोतिय ने मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO) ओमपाल सिंह भदौरिया और प्रभारी अध्यक्ष अंजली शर्मा को तुरंत बेदखली की कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।
  • प्रमुख बाजारों में चला कटर: एसडीएम संस्कृति लिटोरिया, तहसीलदार सत्येंद्र सिंह गुर्जर और एसडीओपी राहुल कटरे की अगुवाई में पुलिस व राजस्व दल ने कलेक्ट्रेट के सामने, मां कर्मा बाई मार्केट तथा पुरानी तहसील परिसर में बने कमर्शियल कॉम्प्लेक्सों में ताबड़तोड़ कार्रवाई की।
  • नए सिरे से आवंटन और राजस्व वसूली: नगर पालिका को वर्षों से हो रहे आर्थिक नुकसान को देखते हुए अब इन सभी 55 दुकानों को पारदर्शी प्रक्रिया के तहत नए सिरे से आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही, जितने समय तक अवैध कब्जा रहा, उसका पूरा किराया व बकाया राजस्व कब्जाधारियों से वसूला जाएगा।

स्थानीय निवासियों ने की अन्य दुकानों की भी जांच की मांग

प्रशासन की इस कठोर कार्रवाई का शहर के आम नागरिकों ने स्वागत किया है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों ने मांग उठाई है कि जिन आवंटित दुकानों को मूल आवंटियों द्वारा अवैध रूप से मोटे किराए पर दूसरों को सब-लेट (किराए) पर दिया गया है, उनके खिलाफ भी जांच का दायरा बढ़ाया जाए।

मामले का संक्षिप्त विवरण

  • स्थान: टीकमगढ़ शहर (कलेक्ट्रेट मार्ग, मां कर्मा बाई मार्केट, पुरानी तहसील)।
  • कार्रवाई: 55 दुकानों का अतिक्रमण मुक्तिकरण व सीलिंग।
  • अधिकारी: एसडीएम संस्कृति लिटोरिया, सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया, एसडीओपी राहुल कटरे।
  • भविष्य की योजना: नए सिरे से नीलामी/आवंटन एवं अवैध कब्जाधारियों से किराए की वसूली।

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