भोपाल: मध्य प्रदेश शासन ने प्रशासनिक व्यवस्था में एक बहुत बड़ा और अप्रत्याशित फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा 17 जून 2026 (बुधवार) की देर शाम जारी किए गए आदेश के तहत भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) के 29 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाएं की गई हैं। राज्य सरकार की इस प्रशासनिक सर्जरी में भोपाल और रीवा संभाग के कमिश्नरों (संभागायुक्तों) को बदल दिया गया है, साथ ही राजस्व, खनिज, ऊर्जा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे बेहद महत्वपूर्ण और मलाईदार विभागों के सचिव व संचालक भी बदल दिए गए हैं।
29 IAS अधिकारियों के तबादले और नई पदस्थापनाएं की सूची-
भोपाल और रीवा संभाग को मिले नए प्रशासनिक मुखिया
इस फेरबदल में सबसे बड़ा बदलाव दो प्रमुख संभागों के शीर्ष नेतृत्व में देखने को मिला है:
- भोपाल संभाग: भोपाल के संभागायुक्त रहे संजीव सिंह को यहाँ से हटाकर सचिव, खेल एवं युवा कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। उनकी जगह खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त कर्मवीर शर्मा को भोपाल संभाग का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है।
- रीवा संभाग: रीवा के संभागायुक्त बाबू सिंह जामोद को भोपाल बुलाकर नगरीय विकास एवं आवास विभाग में सचिव बनाया गया है। वहीं, नगरीय विकास विभाग के सचिव शैलेंद्र सिंह को रीवा संभाग का नया कमिश्नर बनाकर भेजा गया है।
राजस्व, खनिज और ऊर्जा विभागों में बड़ा उलटफेर
सरकार ने कई पावरफुल विभागों के प्रमुख सचिवों (PS) के विभागों में भी कैंची चलाई है:
- विवेक पोरवाल को खनिज की कमान: राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव विवेक कुमार पोरवाल को अब खनिज साधन विभाग का प्रमुख सचिव बनाया गया है।
- डॉ. ई. रमेश कुमार बने राजस्व सचिव: अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. ई. रमेश कुमार को अब राजस्व विभाग का नया मुखिया और राहत एवं पुनर्वास आयुक्त का अहम दायित्व सौंपा गया है।
- ऊर्जा विभाग में बदलाव: पंजीयन महानिरीक्षक अमित तोमर को ऊर्जा विकास निगम का प्रबंध संचालक (MD) और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा आयुक्त बनाया गया है। वहीं, ऊर्जा विकास निगम के एमडी रहे अमनबीर सिंह बैंस को कोष एवं लेखा विभाग में स्थानांतरित किया गया है।
स्वास्थ्य, शिक्षा और जनजातीय कार्य विभाग में नई पदस्थापनाएं
महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियुक्तियां —
- मनोज पुष्प: इन्हें सहकारी संस्थाओं के आयुक्त पद से हटाकर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का संचालक तथा खाद्य एवं औषधि प्रशासन का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- दिनेश श्रीवास्तव: इन्हें राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) में सचिव के रूप में नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है।
- शिक्षा और जनजातीय विभाग: भारती जाटव ओगरे को अपर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग और रोहित सिंह को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम का एमडी बनाया गया है। वहीं, अपर सचिव जनजातीय कार्य विभाग नेहा मारव्या सिंह को आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं और ‘मैपसेट’ (MAPCET) की कमान सौंपी गई है।
के.सी. गुप्ता और अनिरुद्ध मुखर्जी सहित कई सीनियर अफसरों को अतिरिक्त प्रभार
प्रशासनिक कार्यप्रणाली को गति देने के लिए सरकार ने कई अपर मुख्य सचिव (ACS) और प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारियों से नवाजा है:
- के.सी. गुप्ता (ACS): इन्हें इनके वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ कृषि उत्पादन आयुक्त का बेहद महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
- अनिरुद्ध मुखर्जी: राजस्व मंडल के अध्यक्ष अनिरुद्ध मुखर्जी को पर्यावरण विभाग, पर्यावरण आयुक्त और एप्को (EPCO) के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
- गुलशन बामरा व सोनिया मीना: प्रमुख सचिव गुलशन बामरा को अनुसूचित जाति कल्याण विभाग और वित्त विभाग की अपर सचिव सोनिया मीना को संस्थागत वित्त आयुक्त-सह-संचालक का अतिरिक्त प्रभार मिला है।
राजनैतिक और प्रशासनिक गलियारों में इस बड़े फेरबदल को आगामी समय में विकास कार्यों की गति बढ़ाने और कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त करने की राज्य सरकार की बड़ी रणनीतिक तैयारी के रूप में देखा जा रहा है।
