मैहर: मैहर कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई उस समय भावुक हो गई, जब लोक निर्माण विभाग (PWD) की एक पीड़ित महिला कर्मचारी अधिकारियों के सामने रो पड़ी। पिछले 11 महीनों से मानदेय/वेतन न मिलने से आहत महिला ने अपर कलेक्टर रोशन राय के समक्ष अपनी आर्थिक बदहाली और पारिवारिक मजबूरी की दास्तान बयां की। कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी के मार्गदर्शन में हुई इस जनसुनवाई में जिले भर से अपनी समस्याओं और शिकायतों को लेकर कुल 78 आवेदक पहुंचे थे।
11 महीने से रुका है वेतन, अधिकारियों के चक्कर काटकर हारीं
लोक निर्माण विभाग (उपसंभाग मैहर) में बतौर स्थाईकर्मी कार्यरत कलावति जैसवाल (विधवा) ने बताया कि वे मैहर शहर के घंटाघर स्थित विश्राम गृह (रेस्ट हाउस) में सेवाएं दे रही हैं:
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अक्टूबर 2025 से संकट: महिला कर्मचारी के अनुसार, उन्हें अक्टूबर 2025 से लेकर अब तक (लगभग 11 महीने) का वेतन भुगतान नहीं किया गया है।
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अधिकारियों की उपेक्षा: कलावति ने बताया कि उन्होंने विभाग के अनुविभागीय अधिकारी (SDO) और कार्यपालन यंत्री (EE) से कई बार गुहार लगाई, लेकिन हर बार उन्हें कोरे आश्वासन ही मिले।
पहले भी दी थी अर्जी, नहीं हुई कोई सुनवाई’
आवेदिका ने बताया कि वह इससे पहले भी एसडीएम (SDM) कार्यालय और जनसुनवाई में अपनी पीड़ा दर्ज करा चुकी हैं, लेकिन अब तक उनका बकाया वेतन जारी नहीं हुआ। पति के निधन के बाद घर में वे ही अकेली कमाने वाली हैं, ऐसे में लगातार 11 महीने तक वेतन न मिलने से उनके सामने भुखमरी की नौबत आ गई है।
अपर कलेक्टर रोशन राय ने महिला का आवेदन स्वीकार करते हुए लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को मामले का तत्काल निराकरण करने और रुका हुआ वेतन जारी करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
जनसुनवाई में पहुंचे 78 मामले, त्वरित निस्तारण के निर्देश
मंगलवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में जिले के दूर-दराज क्षेत्रों से आए नागरिकों ने जमीन विवाद, पेंशन, राशन, पीएम आवास और प्रशासनिक लापरवाही से जुड़े 78 आवेदन सौंपे। अपर कलेक्टर रोशन राय ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयसीमा के भीतर समस्याओं का निराकरण करने का आदेश दिया।
मामले का संक्षिप्त विवरण
| विवरण | प्रमुख जानकारी |
| आवेदन का मंच | कलेक्ट्रेट जनसुनवाई, मैहर |
| पीड़ित कर्मचारी | कलावति जैसवाल (स्थाईकर्मी, PWD उपसंभाग मैहर) |
| कार्यस्थल | घंटाघर स्थित रेस्ट हाउस, मैहर |
| मुख्य शिकायत | 11 महीने (अक्टूबर 2025 से) से वेतन न मिलना |
| सुनवाई अधिकारी | अपर कलेक्टर रोशन राय |
| कुल प्राप्त आवेदन | 78 शिकायत पत्र |
