भोपाल: मध्य प्रदेश में आज 7 अगस्त 2026 से शुरू हुए राज्यव्यापी ‘मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026’ के तहत राजधानी भोपाल में पहले ही दिन प्रशासनिक तत्परता दिखाई दे रही है। जिला प्रशासन द्वारा वार्ड क्रमांक-47, पंचशील नगर (लिंक रोड नंबर-3, अटल भवन के सामने) में एक विशेष बहुउद्देश्यीय शिविर का आयोजन किया गया है। नगर निगम के जोन 6 क्षेत्र में आयोजित इस शिविर में सभी प्रमुख विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी अनिवार्य की गई है।
शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई
शिविर एवं प्रशासनिक तैयारियों से जुड़ी मुख्य बातें इस प्रकार हैं:
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समय और स्थान: सुबह 10 बजे से वार्ड-47 स्थित अटल भवन के सामने (पंचशील नगर, भोपाल) शिविर का संचालन शुरू हो चुका है।
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लंबित मामलों पर प्रहार: शिविर का मुख्य उद्देश्य सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत दर्ज वर्षों से लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शत-प्रतिशत समाधान करना है।
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प्रशासन का कड़ा रुख: भोपाल कलेक्टर द्वारा जारी सख्त निर्देशों के अनुसार, शिकायतों के निराकरण में किसी भी तरह की हीला-हवाली या लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों पर सीधे जिम्मेदारी तय कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इन प्रमुख सेवाओं एवं योजनाओं की होगी समीक्षा व समाधान
शिविर में केवल शिकायतों की सुनवाई ही नहीं, बल्कि विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का जमीनी सत्यापन भी किया जा रहा है:
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राजस्व सेवाएं: अविवादित नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा और राजस्व रिकॉर्ड (खसरा/खतौनी) में अदालती आदेशों का अमल।
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नागरिक पहचान व कार्ड: किसानों की फार्मर आईडी, पात्र हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड और समग्र आईडी की ई-केवाईसी (e-KYC)।
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जनकल्याणकारी योजनाएं: प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन (नल-जल योजना) और नगरीय विकास योजनाएं।
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विभागीय सेवाएं: स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा नगरीय प्रशासन से जुड़ी सेवाएं।
मामले का संक्षिप्त विवरण
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अभियान: मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान-2026 (प्रथम दिवस)।
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शिविर स्थल: अटल भवन के सामने, पंचशील नगर (वार्ड 47, जोन 6), भोपाल।
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फोकस: नामांतरण, आयुष्मान कार्ड, ई-केवाईसी एवं सीएम हेल्पलाइन मामलों का त्वरित निराकरण।
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प्रशासनिक रुख: लापरवाह अधिकारियों पर सख्त वैधानिक व अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रावधान।
