इंदौर : देश के सबसे स्वच्छ और पर्यावरण के प्रति सजग शहर इंदौर में भूजल स्तर (Groundwater Level) को सुधारने और भविष्य के जल संकट से निपटने के लिए इंदौर नगर निगम (IMC) ने एक बहुत बड़ा और विधिक रूप से व्यावहारिक फैसला लिया है. शहर में वर्षा जल संचयन (Rainwater Harvesting) को एक जन-आंदोलन बनाने के उद्देश्य से महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एक नई विधिक कर प्रोत्साहन योजना लागू करने की घोषणा की है. इसके तहत अब जिन आवासीय व व्यावसायिक भवनों में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम विधिक रूप से सुचारू पाया जाएगा, उन्हें संपत्ति कर (Property Tax) में 10 प्रतिशत की सीधी छूट दी जाएगी.
भास्कर हाइलाइट्स: पहले मिलती थी सिर्फ 6% छूट, महापौर ने पर्यावरण हित में लिया बड़ा विधिक निर्णय
नगर निगम के इस ऐतिहासिक फैसले और इसके विधिक नियमों का सिलसिलेवार ब्योरा इस प्रकार है:
- टैक्स छूट में बढ़ोतरी: महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि इंदौर नगर निगम के नियमों में पहले वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम वाले भवनों को केवल 6 प्रतिशत की विधिक छूट दी जाती थी. नागरिकों को जल संरक्षण के प्रति अधिक उत्साहित करने के लिए अब इस विधिक छूट को बढ़ाकर सीधे 10 प्रतिशत कर दिया गया है.
- नागरिकों की विधिक जिम्मेदारी: महापौर ने अंचल के प्रबुद्ध नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि, ‘बारिश के अनमोल पानी की एक-एक बूंद को सहेजना और उसे वैज्ञानिक पद्धति से धरती के गर्भ तक पहुंचाना हर इंदौरवासी की विधिक व नैतिक जिम्मेदारी है, ताकि शहर का वाटर टेबल सुदृढ़ हो सके.’
कड़ी विधिक शर्तें लागू: भवन अधिकारी करेंगे ऑन-साइट वेरिफिकेशन; सिस्टम बंद मिला तो कटेगी छूट
कर में मिलने वाली इस बड़ी विधिक छूट का लाभ उठाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कुछ कड़े और पारदर्शी विधिक नियम व शर्तें भी तय की हैं:
- भौतिक सत्यापन अनिवार्य: इस 10% टैक्स छूट का विधिक लाभ केवल उन्हीं भवन स्वामियों को मिलेगा, जिनके परिसरों का स्थल निरीक्षण (On-site Inspection), तकनीकी परीक्षण और विधिक प्रमाणन नगर निगम के अधिकृत भवन अधिकारी (Building Officer) या भवन निरीक्षक द्वारा लिखित रूप से किया जाएगा.
- सदा चालू रखना होगा सिस्टम: नगर निगम ने साफ कर दिया है कि केवल कागजों पर या नाम के लिए वॉटर हार्वेस्टिंग ढांचा खड़ा करने से छूट नहीं मिलेगी. सिस्टम का लगातार क्रियाशील रहना अनिवार्य है. यदि भविष्य में किसी औचक विधिक निरीक्षण के दौरान यह प्रणाली बंद, चोक या अनुपयोगी पाई जाती है, तो अगले वित्तीय वर्ष से मिलने वाली 10 प्रतिशत की यह विशेष विधिक छूट तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी.
इंदौर को ‘वॉटर सरप्लस’ सिटी बनाने का संकल्प; जोन कार्यालयों में आवेदन की विधिक प्रक्रिया शुरू
प्रशासनिक मुस्तैदी और डिजिटल ट्रैकिंग —
“इंदौर नगर निगम के आयुक्त और स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि इस विधिक योजना का लाभ लेने के लिए भवन मालिक नगर निगम के संबंधित जोन कार्यालयों में भवन पूर्णता प्रमाण पत्र और वॉटर हार्वेस्टिंग की तस्वीरों के साथ विधिक आवेदन जमा कर सकते हैं.
निगम प्रशासन इस बार जियो-टैगिंग (Geo-tagging) के माध्यम से ऐसे सभी भवनों की डिजिटल विधिक कुंडली तैयार कर रहा है, ताकि टैक्स में छूट देने की प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर विधिक विसंगति न हो. शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन्स (RWAs) ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव के इस पर्यावरण-हितैषी विधिक निर्णय का आत्मीय स्वागत किया है और मानसून की पहली बारिश से पहले ही परिसरों में सिस्टम लगवाने का विधिक संकल्प लिया है.”
