भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, संवेदनशील और जनता के प्रति जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 तक पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर ‘मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान’ चलाने जा रही है। 5 महीने तक चलने वाले इस विशेष अभियान के तहत मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, कलेक्टर और जिला स्तरीय अधिकारी खुद गांवों और कस्बों में जाकर आम जनता से सीधा संवाद करेंगे।
शुक्रवार को ‘नो मीटिंग डे’, केवल फील्ड विजिट
अभियान की रूपरेखा एवं मुख्य विशेषताओं से जुड़ी प्रमुख बातें इस प्रकार हैं:
- हर शुक्रवार रहेगा ‘फील्ड विजिट’ का दिन: अभियान की सबसे बड़ी खासियत यह है कि प्रत्येक शुक्रवार को प्रदेशभर में किसी भी स्तर पर सामान्य प्रशासनिक बैठकें आयोजित नहीं की जाएंगी। यह पूरा दिन केवल मैदानी निरीक्षण, जनसंवाद और उद्योग संवाद के लिए आरक्षित रहेगा।
- दौरे से पहले व्यापक तैयारी: कलेक्टर एक सप्ताह पूर्व भ्रमण क्षेत्र का चयन कर प्रचार-प्रसार कराएंगे। दौरे से पहले संबंधित क्षेत्र की सीएम हेल्पलाइन, जनसुनवाई और लोक सेवा गारंटी के लंबित मामलों का समीक्षा कर निस्तारण किया जाएगा।
- दो स्तरीय संवाद (जनसंवाद व उद्योग संवाद): फील्ड में आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के साथ-साथ एमएसएमई, कुटीर उद्योग व बड़े उद्यमियों की समस्याओं के समाधान हेतु पृथक ‘उद्योग संवाद’ भी आयोजित होगा।
- अभियान के 4 मुख्य स्तंभ: यह पूरा अभियान संवाद, समाधान, संवेदनशीलता और सादगी के सिद्धांतों पर आधारित रहेगा। इसमें अनावश्यक खर्च और तड़क-भड़क पर पूरी तरह रोक रहेगी।
20 प्रमुख बिंदुओं और जनकल्याणकारी योजनाओं पर रहेगा फोकस
अभियान के दौरान प्रशासनिक टीमों द्वारा निम्नलिखित मुख्य कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाएगा:
- राजस्व व नागरिक सेवाएं: नामांतरण, सीमांकन, बंटवारा, समग्र आईडी ई-केवाईसी और फार्मर आईडी।
- स्वास्थ्य व सामाजिक सुरक्षा: आयुष्मान कार्ड निर्माण, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा व दिव्यांग पेंशन।
- बुनियादी ढांचा व विकास कार्य: जल जीवन मिशन, पीएम आवास, सड़कें, अमृत सरोवर, स्कूल-कॉलेज और सार्वजनिक भवन।
- स्थानों का निरीक्षण: तहसील, कृषि उपज मंडी, थाने, लोक सेवा केंद्र, राशन दुकानें (PDS) और खाद-बीज उपलब्धता।
अभियान का संक्षिप्त विवरण
- अवधि: 7 अगस्त 2026 से 8 जनवरी 2027 (5 माह)।
- नोडल विभाग: सामान्य प्रशासन विभाग (GAD), मध्य प्रदेश।
- मुख्य उद्देश्य: लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण व मौके पर प्रशासनिक समाधान।
- नियम: हर शुक्रवार केवल मैदानी दौरा, कोई सामान्य बैठक नहीं।
